PM Kisan 22th Installment – भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र को माना जाता है और इस क्षेत्र से जुड़े लाखों परिवारों की जीवनशैली खेती-बाड़ी पर आधारित है। देश के अन्नदाताओं की माली हालत को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी योजना का सूत्रपात किया, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए बनाई गई है जो छोटी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करते हैं।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की नकद सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। यह राशि एक साथ नहीं बल्कि तीन बराबर हिस्सों में दो-दो हजार रुपये करके सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस व्यवस्था से किसानों को नियमित अंतराल पर आर्थिक मदद मिलती रहती है और वे खेती से संबंधित आवश्यक खर्च समय पर उठा सकते हैं।

खाद और उर्वरक खरीदना हो, बीज की व्यवस्था करनी हो या खेत में पानी देने का इंतजाम करना हो, इन सभी जरूरतों में यह सहायता राशि किसानों के बड़े काम आती है। इसके साथ ही परिवार की छोटी-मोटी आवश्यकताएं भी इस राशि से पूरी हो जाती हैं, जिससे किसान परिवारों का बोझ थोड़ा हल्का होता है। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तकनीक का उपयोग करके इस पैसे को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना शून्य हो गई है।

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21वीं किस्त का वितरण और अगली किस्त की प्रतीक्षा

नवंबर 2025 में इस योजना की 21वीं किस्त सफलतापूर्वक किसानों के खातों में पहुंचाई गई। इस बार करीब नौ करोड़ किसान परिवारों को इस राशि का सीधा फायदा मिला और सभी भुगतान पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न हुए। सरकार की इस पहल की व्यापक सराहना हुई क्योंकि राशि समय पर और बिना किसी परेशानी के किसानों तक पहुंची।

21वीं किस्त के वितरण के बाद से ही देशभर के किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों और समाचार माध्यमों में आ रही रिपोर्टों के अनुसार यह किस्त फरवरी 2026 के महीने में जारी होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। पिछले वर्षों का रुझान देखें तो हर साल की पहली किस्त फरवरी माह के आसपास ही जारी होती रही है।

इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में यह किस्त किसानों के खातों में आ सकती है। हालांकि जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं आती, तब तक यह तारीख केवल अनुमान ही मानी जाएगी। किसान pmkisan.gov.in वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें और सरकारी घोषणाओं से अपडेट रहें।

किन किसानों को मिल सकती है दोगुनी राशि?

22वीं किस्त के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सामने आई है कि कुछ विशेष किसानों को इस बार दो हजार की जगह चार हजार रुपये तक की राशि एक साथ प्राप्त हो सकती है। यह उन किसानों के लिए है जिनकी पिछली कोई किस्त दस्तावेजों में कमी या तकनीकी समस्या के कारण रुकी हुई थी। अब जब उनके रिकॉर्ड सही हो जाएंगे, तो बकाया और वर्तमान किस्त दोनों एक साथ जारी की जाएंगी।

इस दोगुनी राशि का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और जिनके बैंक खाते आधार कार्ड से विधिवत जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही उनके भूमि संबंधी सरकारी अभिलेख भी अद्यतन और सटीक होने चाहिए। जो किसान इन सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, वे इस विशेष लाभ के हकदार होंगे।

जिन किसानों की पहले कोई किस्त नहीं आई थी, उनसे अनुरोध है कि वे बिना देरी किए अपने दस्तावेज संबंधित विभाग में जाकर दुरुस्त करवा लें। जितनी जल्दी यह काम होगा, उतनी जल्दी रुकी हुई राशि उनके खाते में आने की संभावना बनेगी। सतर्क और सक्रिय रहने वाले किसान ही इस योजना का पूरा-पूरा लाभ उठा पाते हैं।

योजना के लिए पात्रता की आवश्यक शर्तें

इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक भारत का नागरिक हो और उसके नाम पर कृषि भूमि का सरकारी रिकॉर्ड दर्ज हो। इसके साथ ही उसका बैंक खाता सक्रिय अवस्था में होना चाहिए और उसमें आधार कार्ड की सीडिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है, संवैधानिक पद पर आसीन है, या आयकर का भुगतान करता है, वे इस योजना के दायरे से बाहर माने जाते हैं। यह योजना खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और छोटी जोत वाले किसानों की मदद के लिए बनाई गई है। इसलिए पात्रता की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी है।

ई-केवाईसी को इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्यता माना जाता है क्योंकि इसके बिना किसी भी किसान को भुगतान नहीं किया जाता। आधार नंबर, बैंक विवरण और जमीन के कागजात परस्पर मेल खाने चाहिए, अन्यथा भुगतान रुक जाता है। इन सभी बिंदुओं की पहले से जांच कर लेने से किस्त समय पर मिलना सुनिश्चित हो जाता है।

स्टेटस कैसे जांचें और समस्या आने पर क्या करें?

22वीं किस्त का भुगतान हुआ या नहीं, यह जानने के लिए किसान आसानी से pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Beneficiary Status” विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। वहां अपना आधार नंबर या पंजीकरण क्रमांक भरकर “Get Data” का बटन दबाने पर स्क्रीन पर पूरी जानकारी सामने आ जाती है। यह प्रक्रिया कोई भी साधारण मोबाइल फोन से घर बैठे आसानी से कर सकता है।

जो किसान ऑनलाइन माध्यम से परिचित नहीं हैं, वे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी CSC पर जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां मौजूद कर्मचारी किसानों की पूरी सहायता करते हैं और स्टेटस चेक करवाने में मदद करते हैं। मोबाइल नंबर पंजीकृत होने पर OTP के माध्यम से पहचान सत्यापन और भी सरल हो जाता है।

यदि दस्तावेज सही होने के बावजूद पैसा खाते में न आए तो सरकार ने कई शिकायत निवारण विकल्प उपलब्ध कराए हैं। हेल्पलाइन नंबर 155261 और टोल फ्री नंबर 1800-11-5526 पर कॉल करके सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा 011-23381092 पर भी संपर्क किया जा सकता है और [email protected] पर ईमेल भेजकर भी समस्या का समाधान मांगा जा सकता है।

किसानों के लिए संदेश

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसान समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हुई है जिसने करोड़ों परिवारों की जिंदगी में आर्थिक स्थिरता लाने का काम किया है। 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि वे अभी से अपने सभी जरूरी दस्तावेज जांच लें। ई-केवाईसी, बैंक-आधार लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड की स्थिति सही रखने से किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है।

फरवरी 2026 में यह राशि खाते में आने की पूरी संभावना है, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सरकारी वेबसाइट और आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना दस्तावेज अपडेट रखना। जो किसान सजग रहेगा और समय पर कार्रवाई करेगा, उसे इस योजना का पूरा लाभ अवश्य प्राप्त होगा।